InkNepal

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालमा सन् १९९० को दशकमा स्थापित एउटा प्रमुख दल हो जसले जनजाति, आदिवासी, महिला र पिछडिएका समुदायहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। यो पार्टीले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, र संघीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा जोड दिन्छ। यसको राजनीतिक सिद्धान्तहरू प्रगतिशील समाजवाद, जनसमुदायको सशक्तीकरण, र भौगोलिक तथा जातीय विविधताको संरक्षणमा आधारित छन्। जनजाति समुदायहरू, विशेष गरी तमु ९गुरुङ० समुदायमा यसको व्यापक प्रभाव देखिन्छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपालको विविध सांस्कृतिक पहिचानलाई सशक्त पार्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा आदिवासी मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधान संशोधन, संघीय प्रणालीमा सुधार, तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ। हालको अवस्थामा, पार्टीले सत्तामा भएको विकेन्द्रीकरणको पक्षमा बोल्दै स्थानीय तहहरूमा जनसमुदायको भूमिका बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। अन्य प्रमुख दलहरूसँगको सहकार्य र आफ्नै जनताका अधिकारको संरक्षण तथा प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टिकोणका कारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक व...

-सन्जय सिंजाली मगर सिक्किमको त्यो सुन्दर परी, हिमाल र बोटबिरुवा बीच बसेकी, सक्छिन त्यो हरियालीमा रम्न, हावामा छरिन्छ उनको मादक मुस्कान। छालहरू बग्छन्, नदीले गीत गाऊँछ, सिक्किमको त्यो सुरम्य फूलहरू सँग नाच्छिन्। घामको किरणले उनलाई झल्काउँछ, र उनले सिक्किमलाई सुन्दरता थप्छिन्। वर्षा, हिमपात, र बदलिँदो मौसमसँग, सधैं मुस्कुराउँछिन्, त्यो हिमालकी रानी। हरेक मुटुमा बस्छिन् उनी, सिक्किमकी अप्सरा, हाम्रो सिक्किमकी परी।

- सन्जय सिंजाली मगर तिमीले रुवाए पछि, यो मनले शान्ति छाएन, तिम्रो सम्झनाले मात्रै  , यो आँखा रसाईदिन्छ। तिमीले बिर्सिए पछि, जीवनले नयाँ मोड लियो, तर हरेक पाइलामा तिम्रो यादहरु, संगै हिड्ने साथी बनिरहयो। तिम्रो मुस्कानले सजिएको त्यो दिन, अझै पनि सपनाजस्तो लाग्छ, तिमी नहुँदा यो मन औशिको रात झै लाग्छ तिम्रै उपस्थितिको आसामा  म उही लाम कुरिरहेको हुन्छु ।

  -समर शर्मा घिमिरे हेर्दा हेर्दै बितेका ती दिनहरु कहाँ रोकिन्छन् र आवाजहरू  सपार्ने भन्ने भन्दा धेरै बिगार्न धेरै छन् यहाँ हित त हुनु पर्ने हो मानवताको खै किन दोडिरहेछ स्वार्थाताको यसो भएन त्यसो भएन भन्नेले स्वयं भ्रष्टाचारको जालोमा अल्झीएको देखिन्छ ।

आज एक बहु-चर्चित आर्टिस्ट संग संबाद गरेका छौं । उहाँको नाम सचिन थापा मगर हो । सचिन थापा मगर भैरहवाको बासिन्दा हुनुहुन्छ । जन्मथलो भारत शहरको  कलकत्ता भएपनि, बिगत लामो समय देखि काठमाण्डौंलाई कर्मथलो बनाउँदै आउँनु भएको छ । आज म उहाँको बिषयमा चर्चा गर्दैछु । कुनै बेला गित संगीतको पाटोमा लाग्ने कमै हुन्थे । त्यस समयमा  उहाले कठिन परिबन्धको बाबजुद पनि शब्द कोरी शब्दमा संगीत  भरी राम्रो गीतहरुको सृजना गर्नुहुन्थ्यो । उहा कुनै बेला गित संगितमा लाग्दै गर्दा बिभिन्न समस्याहरु झेल्नु परेपनी आफ्नो जिवनको संगितको यात्रामै निरन्तरता दिने योजना बनाई निरन्तर यात्रा अघी बढाउनु भयो यो नै सचिन थापाको सफलता अनी सन्तुष्टी थियो, त्यस समयमा निकै कठिनाई अवस्था हुने गर्दथ्यो । गित संगित लेख्न रेर्कड गर्न भने त्यति सजिलो पाटो भने होईन । तर समयक्रमसंगै चल्न सक्ने एक खुबी सचिन थापा मगरसंग थियो । त्यसै क्रममा उहाले आफ्नै प्रड्क्सन हाउस खोल्ने हुटहुटी जागेको बताउनु हुन्छ । त्यस समयमा प्रड्क्सन हाउस खोल्न धेरै झनझटिलो थियो । यस्तो काममा हात लाग्न ठूलै मान्छेको संगत गर्नुपर्ने हुँदा सचिनले लामो संघर्ष ...

छुटेको आशाको दियो बाल्न गाह्रो भयो काँडा रूपी बाटोमा पाइला चाल्न गाह्रो भयो जति कोशिस गर्दा पनि भने जस्तो नहुँदा, टुटेको यो मनलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो । सम्झना थापा मगर, स्याङ्जा ✍

Mphil. researcher in Indigenous Biswash Chepang The enactment of Nepal's policy on “Construction of Physical Infrastructure Inside Protected Areas” has ignited a lot of controversy, with stakeholders, especially Indigenous Peoples’ organizations, expressing strong opposition. This amendment, initiated by Nepal’s Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC) and published in the national gazette of Nepal on January 4, has drawn sharp criticism for its potential to displace Indigenous communities from their ancestral lands. The policy prioritizes profit over environmental conservation and Indigenous rights by allowing businesses to initiate large-scale projects such as hydropower plants and tourist resorts within national parks and protected areas. The debate surrounding this policy amendment underscores the delicate balance between economic development and environmental concerns and calls for a rights-based approach to conservation in Nepal. In September 2023, over...