ऐतिहासिक राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलन, समावेशीताको खोजी र धार्मिक विद्रोहको चेतना

सन्जय सिंजाली मगर

काठमाण्डौं - नेपालको समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायको अभ्यासको वास्तविक परीक्षण दलित समुदायको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै आयोजित ऐतिहासिक राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनको मूल उद्देश्य भनेको राज्यसत्ता, समाज र नीति निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको दिगो, समान र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै जातीय विभेद, सामाजिक बहिष्कार र शोषणको अन्त्य गर्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नु हो । सम्मेलनले दलित समुदायले भोगिरहेको ऐतिहासिक उत्पीडन, अवसरबाट बहिष्कार र गरिबीको चक्रव्यूहको औपचारिक पहिचान गर्दै संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत संरचनामा दलितको अधिकार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न रणनीतिक संवादको थालनी मात्र होइन, सामाजिक न्यायप्रति राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वसमेत जगाउने प्रयास गरेको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला पक्षबीच ऐक्यबद्धता र साझा कार्यदिशा तय गर्दै दलित समुदायका माग, सपना र संकल्पलाई समग्र राष्ट्रिय एजेन्डाको केन्द्रमा स्थापित गर्ने यो सम्मेलन बौद्धिक, राजनीतिक र नैतिक प्रयासको प्रतीक हो । साथै, सम्मेलनले दलित सवाललाई दया वा चन्दाको होइन, अधिकार, आत्मसम्मान र अवसरको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको चेतनात्मक अभियानको थालनी गरेको छ । यसले नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको परीक्षण दलित समुदायको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबाट मात्र सम्भव हुने गम्भीर सन्देश दिएको छ ।

दलित समुदायले राजनीतिक सत्तामा पुग्नका लागि सबैभन्दा पहिले सामाजिक चेतनाको नयाँ उचाइमा पुग्न आवश्यक छ, जसले आत्मसम्मान, अधिकारबोध र समावेशी राजनीतिप्रतिको सशक्त दृष्टिकोण विकास गर्छ। लामो समयदेखि दलितहरू मुलधारको राजनीतिमा केवल संख्यात्मक प्रयोगका रूपमा सीमित रहँदै आएका छन्, जसबाट मुक्ति पाउनका लागि तीन प्रमुख रूपान्तरणका बाटो अँगाल्न जरुरी छ । पहिलो, राजनीतिक संगठन र शक्ति निर्माण दोस्रो, वैचारिक स्पष्टता र नीतिगत अग्रता र तेस्रो, अन्तर्सामाजिक गठबन्धन। राजनीतिक संगठन भन्नाले छुट्टै दल खोल्नुभन्दा पनि दलित नेताहरू मूलधारको पार्टीभित्रै सशक्त भूमिका निर्वाह गरी नीति आधारित नेतृत्व निर्माण गर्नु हो । वैचारिक स्पष्टतासाथ दलित आन्दोलनलाई सामाजिक न्यायका नाराबाट अगाडि बढाउँदै आर्थिक स्रोत, शिक्षा, रोजगारी र भूमिमा आधारित व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अन्तर्सामाजिक गठबन्धनमार्फत अन्य उत्पीडित वर्गहरूसँग मिलेर साझा एजेन्डा तय गर्न सक्दा व्यापक राजनीतिक प्रभाव स्थापित गर्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा, हिन्दू वर्ण–व्यवस्थाबाट मुक्त भई बुद्ध धर्मको समता र करुणा आधारित मार्ग अँगाल्नु दलित समुदायको सामाजिक मुक्ति र आत्मसम्मानको मार्ग बन्न सक्छ । हिन्दू धर्मले शूद्र अर्थात् दलितलाई जन्मसिद्ध अपवित्र, सेवा गर्न मात्र योग्य र समाजको सीमान्तमा राखिने वर्गका रूपमा स्थापित गरेको छ । यसले आत्महीनता, परनिर्भरता र श्रमको अवमूल्यनलाई संस्थागत गरेको छ। बुद्ध धर्मले जन्म, जात वा कुल होइन, चेतना, करुणा र कर्मका आधारमा मानवीय मूल्य निर्धारण गर्छ। बुद्धको ‘न जातिं न गोत्रं’ भन्ने शिक्षाले जातिविहीन समाजको बाटो देखाउँछ । अतः दलित समुदायले आफ्नै भूगोल गाउँ, टोल, समुदाय बाट हिन्दू वर्ण संस्कारको बहिष्कार गर्दै बुद्ध धर्मको समता र स्वतन्त्रतामा आधारित जीवनदर्शन अँगाल्नु भनेको आत्ममुक्तिको दार्शनिक र व्यावहारिक क्रान्तिको थालनी हो । यो सोचलाई संगठनको विधानमा स्थापित गर्दै समुदायको आधारबाटै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, क्रान्तिका नाराहरू केवल नारामा सीमित नरही, व्यवहारिक जितका माध्यम बन्न सक्छन् ।